नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एका अविवाहित महिलेला 24 आठवड्यांच्या गर्भपातास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच हायकोर्टाने या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली होती. एखाद्या विवाहित महिलेप्रमाणे अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखादी महिला अविवाहित आहे म्हणून तिला गर्भपात करण्यास मनाई केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायदा 2021 मधील संशोधनाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, यामध्ये पतीच्या ऐवजी जोडीदार असा उल्लेख आहे. अविवाहित महिलांना या कायद्यात स्थान आहे, हे दर्शवणारी ही बाब असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले. अशा स्थितीत गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूण हत्या करण्यासारखे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना बाळ जन्माला येईपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला असून प्रसुतीनंतर बाळाला दत्तक येता येईल असेही सुचवले.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. गर्भाला 23 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. प्रसुतीसाठी आता किती आठवडे राहिलेत, तुम्ही बाळाला का मारत आहात असा प्रश्‍न करताना बाळाला दत्तक घेण्यासाठी लोक रांगेत असल्याचे सांगितले. आम्ही याचिकाकर्तीला बाळाचे पालनपोषण करण्याची सक्ती करत नाही. मात्र, त्यांनी एका चांगल्या रुग्णालयात जावे. जेणेकरून याची कोणाला माहिती होणार नाही. बाळाला जन्म द्यावा आणि योग्य उत्तरासह पुन्हा यावे असे कोर्टाने म्हटले होते.
