ठेकेदार संतोष पडूळे यांच्या सर्वच कामाची चौकशी करा!
सीईओ अजित पवार यांची धडाकेबाज कारवाई; गुत्तेदाराचे धाबे दणाणले
प्रारंभ वृत्तसेवा
बीड : जलजीवन मध्ये मर्जीतील गुत्तेदारांना कामे देण्यात आलेली आहेत. या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन प्रारंभने आज (ता. ११) खैरातीसारखी जलजीवनची कामे वाटली या मातळ्याखाली न्यूज प्रकाशित केली होती. त्याच्या काही घंट्यातच केज तालुक्यातील बनकारंजा येथील जनजीवन मध्ये दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांना चांगलाच दणका सीईओ अजित पवार यांनी दिला आहे. केज तालुक्यातील बनकारंजा येथील जनजीवन योजनेत घोटाळा प्रकरणातील ठेकेदारावर थेट गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना सीईओ अजित पवार यांनी दिले आहेत.
संतोष पडूळे यांनी केलेल्या सर्व कामाची चौकशी कराच!
जलजीवन मिशन योजनेमध्ये बीड जिल्ह्यात एकूण 1800 कोटींची कामे होत आहेत. यातील तब्बल 20 कामे ही ठेकेदार संतोष पडूळे यांची असून ही कामे 18 कोटी 75 लाख 26 हजार 920 रुपयांचे आहेत. ज्या प्रकारे पडुळै यांनी केस तालुक्यातील जनजीवन कामात घोटाळा केला त्याच प्रकारे इतर कामातही त्यांनी घोटाळा केल्याची शक्यता असून ते करत असलेल्या सर्वच कामाची तपासणी करून त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद करून त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात यावे ही कारवाई केली तर भविष्यामध्ये ठेकेदार असली बोगस कामे परत करणार नाहीत.
सीईओ अजित पवार सकारात्मकच!
बीड जिल्ह्यात काम करत असताना बीड जिल्ह्याचा विकास कसा होईल, येथील शेतकरी सक्षम कसा होईल यासह इथे दर्जेदार कामे जिल्हा परिषद च्या मार्फत कशी करण्यात येतील यासाठी नेहमीच अग्रेसर असणारे सीईओ अजित पवार हे बीड जिल्ह्यात चांगलं काम करत असून त्यांच्या कामाचे कौतुक सुद्धा होत आहे. परंतु जलजीवन मध्ये त्यांच्या ऑफिस मधील काही अधिकारी बोगसगिरी करत असल्यामुळे अजित पवार यांचे नाव मात्र खराब होत आहे . अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत त्यांना सुद्धा चांगला धडा शिकवण्याची गरज आहे
बनकारंजा येथील जलजीवन योजनेच्या 1 कोटी 97 लाख किंमतीच्या काम संतोष पडूळे यांना देण्यात आले होते. मात्र समितीने कामाची पाहणी केली त्यावेळी थर्डपार्टी ऑडीटमध्ये दाखविलेला पाईप आणि प्रत्यक्षातील पाईप यात तफावत आढळली. तसेच जुन्याच योजनेचा ज्यादा व्यासाचा पाईप प्रत्यक्ष कामात वापरल्याचे समोर आले. वितरण वाहिनीच्या अंतरात देखील तफावत आढळून आली. यामुळे शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा कंत्राटदारांविरुद्ध दाखल करावा अशी शिफारस चौकशी समितीने केली होती.
