Beed : राज्य सरकार अल्पसंख्यांक समाजाच्या घटकाकरीता विविध योजना राबवत असताना केंद्र सरकारतर्फे अल्पसंख्यांक मंत्रालयामार्फत दिली जाणारी मॅट्रिकपुर्व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती मुस्लिम,बौद्ध,ख्रिश्चन,जैन,शिख ,
पारशी समुदायातील इयत्ता १ ते ८ वी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी सन २००७ पासुन सुरू असलेली वार्षिक एक हजार रूपये अल्पसंख्यांक मॅट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला केंद्र सरकारने घेतला असून तो रद्द करण्यात येऊन महागाईच्या काळात शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.०५ डिसेंबर वार सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केवळ मन की बात नव्हे तर “जन की बात ; शिष्यवृत्ती पे चर्चा विथ चाय-बिस्किट आंदोलन करण्यात येत असून निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु ,पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तसेच अल्पसंख्यांक केंद्रीय मंत्री भारत सरकार यांना देण्यात आले आहे.
आंदोलनात शेख युनुस, पाटोदा तालुकाध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती हमीदखान पठाण, बीड तालुका सचिव भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती शेख मुस्ताक ,शेख मुबीन,सय्यद आबेद,राहुल कवठेकर,बलभीम उबाळे ,जिल्हाध्यक्ष आप बीड माजी सैनिक अशोक येडे, जिल्हासचिव बीड आप रामधन जमाले , बीड तालुकाध्यक्ष आप भिमराव कुटे, तालुका संघटक आप दत्तात्रेय सुरवसे,देवा गुंजाळ, बीड जिल्हाध्यक्ष ऑल इंडीया पॅथर सेना नितिन सोनावणे, सामाजिक कार्यकर्त्या किस्किंदाताई पांचाळ आदिं सहभागी होते.
सविस्तर माहीतीस्तव
__
केंद्र सरकारतर्फे अल्पसंख्यांक समुदायातील मुस्लिम,बौद्ध ख्रिश्चन,जैन,शिख ,पारशी समुदायातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवालानुसार घेतला असून या अन्यायकारक निर्णयाचा महाराष्ट्रातील १३ लाख अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम होणार असून विद्यार्थी आणि पालक आर्थिक संकटात सापडले असुन या निर्णयाचा फेरविचार करून तात्त्काळ निर्णय रद्दबातल करण्यात येऊन महागाईच्या काळात सध्या दिली जाणारी वार्षिक एक हजार रूपये शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यात यावी तसेच १३ लाख विद्यार्थ्यांनी या योजनेंतर्गत अर्ज दाखल केले असून त्याची विविध स्तरांवर पडताळणी सुद्धा झालेली आहे.शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने या शिष्यवृत्ती बाबतीत नॅशनल स्काॅलरशिप पोर्टलवर या शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करणा-या महाराष्ट्रातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना तुमची शिष्यवृत्ती कायम स्वरूपी रद्द करण्यात येत असल्याचे मेसेज पाठवले आहेत. संबधित प्रकरणातील अन्यायकारक निर्णय रद्दबातल करून महागाईचा विचार लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
